ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਛੱਜ: ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ,14 ਅਗਸਤ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ  ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
                 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਚੋਂ 37 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀ ਸਧਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਾਂ ਹੋਇਆ । ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਂ ਮਿਲੀ ।
               
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮ ਵਾਧੂੰ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੱਦੀ  ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 31 ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ 7 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।  
           
ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 17 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਉਬਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
          
ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ  ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
             
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ:ਗਰਗ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।