ਰਾਜ ਹੁਣ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ 2024 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1957 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।