ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 17.5ਏਕੜ ਤੋ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ 100ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾ ਦੀ 34%ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾਬਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧਰਤ ਵਿਹੁਣੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਹਥੋਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਚੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਆਉਦੇਂ ਮਕਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ 1000ਰੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।