ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 09 ਸਤੰਬਰ 2024 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋ ਜਲੰਧਰ,ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 62 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 7800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 1.95 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 2.35 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 1.68 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੋ 3.00 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੀਜਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 1.42 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 4.39 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੋ 5.66 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾੜੇ ਰਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿੱਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੱਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਨਾ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇੰਨਸਾਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਵਲੋ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਹਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , ਗੈਗਸਟਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਲਾਤ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।