ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ-ਮਰਡਰ ਕੇਸ: ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ... ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਿਤੰਬਰ 2024 : ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ) ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਚਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਰਮੌਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ: ਅਦਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਕਾਲਜ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਮਾਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਏ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕੰਪਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ: ਮਮਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।