ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਬੁਲਡੋਜਰ ਰਵਾਇਤ' 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜਰ ਰਵਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਰਵਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ "ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ' ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਾਵੇਦਲੀ ਮਹਿਬੂਬਮੀਆ ਸਈਅਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਲਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਈਅਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।"