ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ-ਰਮਨ ਬਹਿਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਠੱਲ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,18 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮਿਆਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਗੂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਉਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।