ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : CJI ਚੰਦਰਚੂੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 300ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
'ਲਾਈਵ ਲਾਅ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।"