ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 23ਨਵੰਬਰ 2020 : ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਈ.ਯੂ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 30-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ,ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਵਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਜਗਤਾਰ ਔਲਖ,ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ,ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ,ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ,ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੋਮ ਦੱਤ ਸਰਮਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤਲਾ,ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ,ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।