ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ ਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨ .ਪੀ .ਐਸ .ਈ .ਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂ਼ਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮਕਾਂਰ ਸ਼ੀਹਮਾਰ ਨੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉੱਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਕੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿੱਤ ਕੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ,ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਰੀਵਿਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ ਪੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਚੇਰਮੈਨਸਿੱਪ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਿਆਸੀ ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਹਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਹਰ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਮੀਨੀ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਲੌਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਸਥਾਨਿਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਰਧ ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜੀ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਕੇ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ,ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀਤਾ ਰਾਮ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਟਾ,ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਨਰੰਜਨਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ,ਸਤਨਾਮ ਰੱਤੇਵਾਲ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੂਛੇਵਾਲ,ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਰਾਹੋਂ,ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ,ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ,ਯਮੁਨਾ ਦੇਵੀ,ਪ੍ਰੀਆ,ਸਪਨਾ,ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।