ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਦ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲਗੜ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ,ਆਮਆਦਮੀਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੀਨੰਦਨਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ (ਰੜ), ਸਵੀਟ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੱਖਣ ਜਿੰਦਲ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।