ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਨਵੰਬਰ 2020- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ,ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਫ਼ੈਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਤੋਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ ਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਠੰਡ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਲ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਨਕ ਰਾਜ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।