ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4 ਦਸੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮਾਣਯੋਗ ਚੈਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਾਲਾਲਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ, 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ, ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਸੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਸੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾੳ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਊਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ Dtlsa.fzk@pulsa.gov.in ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ 1968 ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰ. 261500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।