ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਲੇਖ- https://drive.google.com/file/d/1O9ODbGNssDjP65hgsCudPueRhbFeey2-/view?usp=sharing

1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱੁਛਿਆ “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ? 

1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਦਿੱਤਾ 'ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ' (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਿਲਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਿਲਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

3. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ: 1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਡਵੇਵਨ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

4. ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ: 1. ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। 2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖਿਆ (ਫੌਜਾਂ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ: 1946 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ। ਭਾਵ ਐਮ.ਐਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 296 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 287 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ 93 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਇਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਕਰਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 

6. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਡਰਾਏ: ਜਿਨਾਹ ਹਾਲੇ 25 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।” ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵੇਗੀ। 

7. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ: ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1946 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਆੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। 
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

8. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਬਾਰ-ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 16 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।' ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

9. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ। 

10. ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ: 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇ-ਝਿਜਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁਸਲਮ ਲੀਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਜ਼ੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੁੱਛੋਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। 

11. ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)। 15 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਮਚ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਅਤੇ 10,000 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਆਖਲੀ ਅਤੇ ਤਪੇਰਾ (ਇਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੇ) ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।

12. ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਰਾ, ਸਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। 'ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7500 ਤੋਂ 10,000 ਦੱਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਕਤਲ ਮੰਨੇ ਜਦਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੜ੍ਹਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਖਾਸ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।

13. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ: 19 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਵਿਿਦਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਥਾਈ। 
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਮਾਇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

14. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ੍ਹਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੂੰਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜਾ ਜਿਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਵੇ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। 

15. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ: ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਖੁਦ ਲੰਦਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 2 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਜਿਨਾਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੀ।

16. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ: ਇਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਰਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਆਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੋਲਾ ਆਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨ 1948 ਤਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

17. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਾਦ ਮਾਰਚ 1947: 1946 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 19, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 51, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਨ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ (ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਟ) ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜੋ ਡਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਡਰ ਇਕਦਮ ਹਿੰੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਸੋ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਫਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੂਸ-ਜਲਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਸਕੂਐਰਡਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਰਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।

18. ਨਵਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। 1940 ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਜਵਜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕਦਮ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1947 ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਾਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਕਲਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਓਸ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਤਕ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਟੋਹ ਕੇ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਠੋਹਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ) ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 

19. ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ: ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।

20. ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। 
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।

21. ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ: 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? 

22. ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?” 
ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ 'ਦ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।”

23. ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

24. ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ: ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।

25. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 

26. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ: 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ। 

27. ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਸਨ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

28. ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬੀਟਰਲ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ): 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1947 ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 

29. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।

30. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਉਹ “ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।” ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਹੋ ਗਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

31. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। 

32. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹਿਤਾਸਕਾਰ ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ” ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰ: 92 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਲਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਜਾਹਨਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਔਕੜਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ-ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇੁ ਉੱਚ ਪੱਦਵੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਦਾ ਪੀ.ਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

33. ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ: ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਐਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ।ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

34. ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ?: ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਡੀ ਖੋਸਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟਰਨ ਰੈਕਲੰਿਗ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 299 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 233 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੱਲੀ।ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਗਾਈਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ “ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ?” ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।” ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਲੂ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆ 7 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ, 'ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।' ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ।  ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ। ਚੀਫ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆ ਹੇਠਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ 6 ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ, ਇਨਫੈਨਟਰੀ ਦੀਆਂ 27 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮਮਦੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ।

ਮਾਰ-ਕਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ (ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਆਉੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਛਪਦੇ 'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਭਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖੇ ਸਨ, “ਜੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਈ ਹੈ।

35. ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1944  ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਗੈਰਾ)  ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀ। 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਟੈੇਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ  ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ  ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਿਸਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੰਨਗੀਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

1928 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਵਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੀਹਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਅ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆ ਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਹੀ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨੇ ਓ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ 1947 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 

36. ਆਪਦਾ ਮੁਫਾਦ ਸੋਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਰਹੇ: 1930 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਸੀ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾਂ ਨਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1930  'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਦੇਗ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਂ। ਸਿੱਖ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਡਮੇਂ ਪੈਂਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀ ਜੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਐਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।  ਦਸਬੰਰ 1946 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੰਡਨ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ ਜਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।  ਨਹਿਰੂ ਕਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ  ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ  ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣ।

ਬੱਸ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੀਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੇਇਜੱਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ । ਹਾਂ ਸ੍ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਲੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 161 ਦੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ “1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ  ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1949 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ  ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਓ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ   ''ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਲਦੇ ਨੇ'' ਇਹ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ।  

37.  ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਡੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ-ਏ-ਅਲੈਹਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੈਹਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਇਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨ ਮੰਗਵੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1942 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।  ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹਿਸਾਸੇ ਅਲੈਹਦਗੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਹਿਸਾਸੇ ਅਲੈਹਦਗੀ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਕਾਜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਪਾਓ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ।  ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜੇ ਨਰਾਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮੰਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਲਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦਿਓ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੱੁਦ ਪਏ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਹ ਯਾਰ ! ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਹਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਸੀ ਤੁਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ

38 ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਿਤ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆ । 1921 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਰਤਾਵਨੀ ਸਹਿਜਾਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਸਤੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜਾਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪਦੇ ਜਿਉਦੇ ਜੀਅ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀ ਦੇਣੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਨਾ ਹੋਈ।  ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਤੌਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਚੰਗੀਆ ਲੱਗਦੀਆ ਸਨ ।

ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵਈਆ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦਿਆ । ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੱਖ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ । ਇਹ ਆਉ ਭਗਤ ਆਮ ਆਉ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਮਾਲਵੀਏ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਘੋੜਾ ਬੱਗੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆ ਨੇ ਬੱਗੀ ਨਾਲੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆ ਧੌਣਾਂ ਬੱਗੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਘੋੜੇ ਬਣਕੇ ਮਾਲਵਈਆ ਦੀ ਬੱਗੀ ਮੂਹਰੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਓਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਾਲਵਈਆ ਕੁੱਛ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਕਪੱਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਹਿੱਤ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਐਨਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਵਾਈਏ? ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਮੂਹਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੁੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋਡੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਦਗਦ ਹਾਂ। ਥੋਡੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਐਨੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸੁੂਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜਚੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਟਿੱਕ ਨਹੀ ਸਕਦੀ । ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਝੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ 4 ਜੂਨ 2005 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ  ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਖੀਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਗੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤ  ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਹੱਥੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੋਣ ਦਾ  ਬਦੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ 1937 ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰ ਹੋਈ। 1942 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆ ਵਧੀਆ। 1946 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਜਰਵਵੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈਆ ਸੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਪੈੇਂਦੀਆ ਸਨ।  ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ।  ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  1944  ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹੋਈਆ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।  ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆ ਸਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।   ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।

1955 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ  1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਜਿਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1947 ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਕੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀ ਹੈ। 

39 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰੇ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋ ਕੱਢਣ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਾਦ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਅੰਗਰਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਛੇੜਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਬ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋਨੂੰ ਬਾਅਦ ਥਾਈਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਰੱਬਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਜੀਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ-ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂ-ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

40. ਕੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ?: ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਖਾਤਰ 1909 ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਰੇਕ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਕੁੱਛ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ  ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਆਪਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਵਾਗੂੰ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ 1909 ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, 1912 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਿਤਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1916 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਸੀ। 1884 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਕੁੱਲ 96 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆ ਸੀਗੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸੀ, 12 ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬਜ ਸੀਗੇ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀ।

1921 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ 40 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। 24 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ 1916 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ  ਇਸ  ਸਮਝੌਤੇ ਖਾਤਰ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1917 ਵਿੱਚ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਚਲੇ ਜਾਣ।

ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਂਟੇਗ-ਚੈਮਸਫ਼ੋਰਡ ਦੀ 1918 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਿਜਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੌਂਟੇਗ-ਚੈਮਸਫ਼ੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਲਾਟ ਮਾਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ? ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋ ਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਾਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਚੇ '' ਪੰਜਾਬੀ'' ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਬਦੂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

41. ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਬੂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਅ ਗਿਆ । ਉਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ “ਅਸੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ । ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਉਦਾ ਹੈਂ!  ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੋ ਝਿਜਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।”

ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕੱਟ ਮਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੌ ਮਗਰ 18 ਜਿੱਤਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 51 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ । ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਕਾਟ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤ ਘੱਲੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਥੋਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ 18 ਦੀ ਥਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਥੋਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਜੂ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 30 ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਜੂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਸਮਝੌਤਾ । ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ! ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੋ । ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਲਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ।

ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ।

42. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ: ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਧਰ ਰਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਂਗੇ? ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਤਹਿ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਸਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਮਿੰਟਗੁੰਮਰੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਿਸਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ 1966 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਦਾਅਪੇਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਦਾ ਦੇਖ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਘਿਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਘਿਿਰਆ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਜਥੇਦਾਰ' 11 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। 
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਏਸ ਬਹਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿਆਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੁੱਚ ਲਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕ ਚੁਆਨੀ ਜਿੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਠਿਆਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨਾਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ “ਓ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚੁਆਨੀ ਨੀਂ ਜਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਠਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਠਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਟੀ ਹੋਊਗੀ।” ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

43. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?: ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤਕ ਉਤਾਰੂ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। 

ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲਟੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਪਲੈਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਈਏ? ਨਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। 

44. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਣ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਢੁੱਚਰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਢੁੱਚਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦ ਸੀ। 1849 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੌਂਪਿਆ। 1949 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 6 ਲੱਖ, ਇਸਾਈ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਇਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 

ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਥੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਢੁੱਚਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਹਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 76 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 74 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। 

45. ਬੱਝਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ: 1930 ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰ ਜੈਫਰੀ ਕਾਰਬੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੇ ਸਫਾ 81 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੇ ਕੁਰਾਹਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 22,500  ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ 31.6 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ, 34.5 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 33.7 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।” ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਦੋਨੇਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

46. ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੋਲ: ਪਿਛੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਚੁਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਅ ਗਈ।

ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਚੀਫੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1920-21 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਬਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਹੰਤੋਂ ਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਯੇਹ ਕਾਮ ਬੰਦ ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਏ।” ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਝੱਬਰ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੱਲਿਆ। ਮਹੰਤ ਵਲੋਂ ਲੱਖ ਦਾਦ-ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖਾਤਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਲਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਲਾਲਾ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੱਬਰ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਢ-ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀ। ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਾਲੇ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਦਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ? 

47. ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ! ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਮੰਗੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਓ: ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਣ ਗਏ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਟਕੇ ਅਰਗਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਤਾਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਰ ਪੜ੍ਹਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ।

48. ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ?: ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਠੋਕਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈਂ' ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 1895 ਵਿਚ ਲਿਿਖਆ। ਪਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਛਪਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪ ਨਾਮ ਹਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅੱਖਰ ਐੱਚ.ਬੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਵਾਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਝੱਟ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਰੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਝੱਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਹਦੇ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚੌਂ-ਭੁਜਾ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਪੈੱਡ ਉਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਬੱਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ।

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਹੁਰੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਬੇਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਦਰਾ ਗੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੇਡੀਓ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ।