ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
- ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 14 ਜਨਵਰੀ 2022 - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 609 ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।