ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,20 ਨਵੰਬਰ2023:.ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 11ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮੀ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ , ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28,29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ , ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ,ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ,
ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਤ ਸੌ ਰੂਪੈ ਕਰਨ,ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਰੁਜਗਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ,ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 5000/-ਰੂਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ,ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ - ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।