ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਮਾਰਚ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅੰਗਹੀਣ (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਚੈਕ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਵਲੇਟਣਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਐੱਮਓ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।