ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।