ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
- ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱੰਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਰੂਪਨਗਰ, 4 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਂਸ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਛਾਣ ,ਪਤਾ ,ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈੱਸ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਵੱੰਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈੱਸ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰ. 1098 ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।