ਜਲੰਧਰ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰ
- ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਰੱਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਜਲੰਧਰ (08-12-2022): ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੀਜ਼ਲ-ਰੋਬੇਲਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੀਜ਼ਲ- ਰੋਬੇਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੁਰੱਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਆਈ. ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੀਜਲ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮੀਜ਼ਲ-ਰੁਬੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 2023 ਤੱਕ ਮੀਜ਼ਲ ਰੁਬੇਲਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. 98 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. 106 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਫਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ, ਟੈਸਟ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਐਨ.ਸੀ.(ਐਂਟੀਨੇਟਲ) ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜਣੇਪੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 496 ਸੀ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 176 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਜਣੇਪੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।