ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2021:
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਰੂਰ ਲਾਅਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਅਤੇ 294ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।