ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021:ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਟ ਲਟ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏਸ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਦੀ ਜਣਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ । ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੂਰਾ , ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਕਾ , ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੈਪਰ , ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸਨਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।