ਰੂਪਨਗਰ: ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠਣਗੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ
ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
ਰੂਪਨਗਰ,17 ਜੂਨ 2021 - ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ ਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ ਟੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।