ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ... ਕੀ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ?
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਦਿੱਲੀ 28 ਮਾਰਚ 2023 - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਪਰ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।" ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਵੇਂਦਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ" ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ" ਮਨਾਇਆ।