ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮੰਗੀ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓ ਐਸ ਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸੰਿਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸਕਰ ਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਈ, ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 13256 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।