ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ' ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ-ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਜਲੰਧਰ , 20 ਨਵੰਬਰ 2023 : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ " ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ" ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ''ਮਾਡਲ ਸਲੇਬਸ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ''ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਆਇਸ ਬੇਸਡ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 24 ਕਰੈਡਿਟ, ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ 100 ਕਰੈਡਿਟ, ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਵਿੱਚ 12 ਕਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਏਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ' ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ' ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ,ਆਈ.ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕਰੇ,ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ।