MP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ 2023 - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।