ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। “ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ... ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ”ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ 'ਚ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
from : https://www.hindustantimes.com/