ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ-ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨੀ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਧਰੀ ਅਹਿਮ-ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਤਿ-ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਸ਼ਨ : ਕਮਾਲਪੁਰਾ(ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਣ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ।