ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2020: ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ (ਜੇਪੀ) ਨੇ ਕਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।