ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020:
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚੋਂ 2653 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਉਧਾਰ ਲੈਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 2535 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 202 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2333 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 462 ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1871 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 1871 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ, 92 ਲੱਖ, 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ, 64 ਲੱਖ, 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 5 ਕਰੋੜ, 57 ਲੱਖ, 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ : ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।