ਕੀ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2024 - ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਕੋਲਾ (ਪੱਛਮੀ) ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕਰਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਵੀ. ਐੱਸ.) ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਕੋਲਾ (ਪੱਛਮੀ) ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।