ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਦਿੱਲੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?' ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਐਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।