ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਉਹ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣਾ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰੀ ਓਪਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ - ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਆਰਥੋ, ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ, ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ੳ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਮਿਤੀ 1-2-2019 ਤੋਂ 31-3-2019 ਤੱਕ ਹਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਈਵੈਂਟ) ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਕਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਯੋਗਾ/ਮੈਡੀਟੇਟਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰੇ/ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਈਵੇਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ / ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਘੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।