ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ 2019 -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ''ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ'' 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।