ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਆਗੂ
ਜੈਤੋ, 13 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਤੋ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ,ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੇਕਿਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਹਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ , ਭੁੱਖ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਮਜਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ,ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।