ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।