ਆਕਲੈਂਡ 16 ਮਈ 2019 (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ)-ਅਪਰਾਧ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1982' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਮਕਦਾ ਪਾਸਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 1 ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, 1 ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। 1 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਜੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 249 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਚ 8, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ 18, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚ 45, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 4, ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 29, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ 1, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚ 39, ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ 54, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚ 47 ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੂੰ 101 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਘੱਟ, 58 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ, 37 ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ, 19 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ, 12 ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ, 17 ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ, 2 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਰਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004' ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਵਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜੇ ਹਨ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਹਨ।