ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਵਜਿੰਦਰਾ ਜੈਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਵਜਿੰਦਰਾ ਜੈਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 30 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਅਤੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜਿੰਦਰਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਜਿੰਦਰਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ 'ਦਿ ਲੈਕਸ ਕੀ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਜਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਾੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅ ਖੇਤਰ ਚਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਚੰਗੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ 'ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ'। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੁੱਲ 30 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 90000 ਦੇ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 51000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀ, ਰਨਰ ਅੱਪ ਟੀਮ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀ, ਬੈਸਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7000, ਬੈਸਟ ਐਡਵੋਕਟ/ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਬਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।