ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
SC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQ) ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ।
'ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। VVPAT ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।