ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ‘ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਨਾਲ ਡੱਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ/
ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ/
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2018 (ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ): ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ “ਪੋਲ ਖੋਲ” ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਡਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਸਵੰਤ ਪੰਨੂ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 8,886 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ 65 ਤੋਂ 75% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ, ਆਈ.ਈ.ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ “ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜੵਾਉ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ੀਦਾ, ਰਾਮੇਸ਼ ਮੱਕੜ, ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ, ਨਮਿਤਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜ਼ਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਨ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।