ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 2019 - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂਗਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਡੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਤੋਂ 50.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।