ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਮਈ 2019: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ-13 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈੱਲਥ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 'ਚ "ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ-ਵੋਟ ਨਹੀਂ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਲਵੇੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।