ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2019: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਿੱਲੜ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।