ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਤਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩ ਦੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤੇ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ;-