-ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
-ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2019 - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਮੈਗਸਿਪਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ 6 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ।
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਪ੍ਰੀਓਰਿਟੀ-ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕਲਾਸ-ਸੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ-ਬੀ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ) ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈ.ਓ.ਟੀ ਅਧਾਰਤ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 31 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈ.ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਦਯੋਗ (24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਪੀਡੀਮਿਊਲੋਜੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ. ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨਯਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ, ਡਰੇਨੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।