ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 - ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 29-ਡੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਟਨ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਨਵੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮਾਪੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ ਐੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 484 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੇ-ਕਮਸ਼ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੇ ਵਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੋ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਮੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਥਿੜਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ ਮਾੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱÎਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।