ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ / ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ,11ਨਵੰਬਰ ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਸਤੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਏਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ,ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ 90 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਨਾਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ , ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ : 1/35/2017-RC 10715 - 44 ਮਿਤੀ 25/09/2017 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਣਾਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਸੀਜ਼ - 1 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ : 8/2/2019 - 3 ਪੀਪੀ1/1548834/1 ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 /08/2019 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 100 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 90 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 12 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ , ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੋਰਾਨ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ , ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।