ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ
- ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 22 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਗਾ ਟਪਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ 650 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 21 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ | ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3000-3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ 50000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 255 ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉੱਚੇਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਭੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ । ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਫਿਰ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਤੇ 7000 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ-ਪੱਕਾ 10000 ਉਸ ਉਪਰੰਤ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 23675 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਡਿਤ ਚੇਤੰਨ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਖਜਾਨਚੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਨਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਡਿਤ ਚੇਤੰਨ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।