ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ (ਕੇਰਲਾ), 19 ਜਨਵਰੀ, 2020 : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਹਿਤ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਸਿੱਬਲ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਸੀ ਏ ਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਞੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।